राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार राइट टु हेल्थ बिल लाने जा रही है. इस बिल का लक्ष्य है कि सरकार उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करवाना चाहती है जिन तक स्वास्थ्य सेवाएँ अभी तक नहीं पहुँच पाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बिल में आपातकालीन स्थिति में ईलाज के लिए अस्पतालों और क्लीनिकों पर बाध्यता को लेकर प्रावधान हैं. इसे लेकर अब प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी विरोध देखा जा रहा है. जयपुर में कई निजी अस्पतालों में सांकेतिक बंद भी शुरू हो गया है. इसलिए अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि इस तरह के बिल लाने का समय आ गया है?

पूरी दुनिया हाल ही में बड़ी महामारी से होकर गुजरी है या ये कहें कि अभी भी गुजर रही है तो ग़लत नहीं होगा। लाखों लोग अपनी जान गँवा चुके और न जाने कितने परिवार इस महामारी की पीड़ा को सहन कर चुके है। शायद ही अब कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा किसी सगे-सबंधी या फिर किसी जाने वाले को न गंवाया हो। इसके साथ ही हमारी हेल्थ को लेकर भी समझ विकसित हुई है।

स्वास्थ्य संवैधानिक रूप से देखें तो यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा हैं. इसलिए देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी के साथ-साथ संवैधानिक रूप से भी जिम्मेदारी है कि वो देश के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाऐं मुहैया करवाये. भारत की स्वास्थ्य नीति के अनुसार जीडीपी का 3-4 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिए है, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है. साल 2017 तक जीडीपी का 1.2-1.3 प्रतिशत ही इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा था इसके बाद से इसमें वृद्धि करके 1.6 प्रतिशत किया गया जो कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए नाकाफी है. सीएजी की 2018 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2016 में आबंटित राशि में से 9500 करोड़ रूपए इस्तेमाल ही नहीं किए गए. जबकि 2012 से 2016 तक 36 करोड़ रूपए की अन्य योजना के लिए इस्तेमाल कर लिए गए. इसी रिपोर्ट के में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मीयों की नियुक्ति पर बताया गया था कि देश के 27 राज्यों के मात्र एक चौथाई  में ही डॉक्टर की नियुक्ति थी बाकि कोई डॉक्टर नहीं था.

विश्व स्वास्थ्य संगठन का सुझाव है कि किसी देश के स्वास्थ्य ढ़ाँचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर की आवश्यकता है. जबकि इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार देश में डॉक्टरों और जनसंख्या का अनुपात 1:1800 है. भारत में एम.बी.बी.एस डॉक्टर की कुल संख्या लगभग दस लाख है जिसमें से मात्र 10 प्रतिशत डॉक्टर ही सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं. अनुपात के आधार पर  विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव से तो कम है, साथ ही ब्राजील और वियतनाम से भी कम हैं. देश के अस्पतालों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, नेश्नल हेल्थ प्रोफाइल के आँकड़े बताते है कि देश के 70 प्रतिशत अस्पताल शहरी इलाकों में हैं. यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का हमेशा टोटा रहा है. ग्रामीण क्षेत्र में 5 बैड की सुविधा वाले अस्पतालों की स्थिति भी चिंताजनक है. प्रति 10000 लोगों पर एक अस्पताल ही ऐसा है जहां 5 बैड की  जबकि ये संख्या वियतनाम में 27 है. अगर स्वास्थ्य को लेकर ऐसे क़ानून आते हैं तो सुविधाएँ किसी क्षेत्र विशेष में ना होकर समग्र रूप से होगा. डॉक्टर और अन्य सुविधाएँ ना होने पर नागरिक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.

अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकता है. लेकिन सरकारें हमेशा ही इसे न्यूनतम में रखती आई है. केवल कुछ लोगों को ही सस्ता उपचार उपलब्ध करवाया जाता है और बाकी बचे लोगों को इलाज के लिए खुद इंतज़ाम करने पड़ते हैं. भारत के शहरी क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 63 प्रतिशत लोग निजी स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिकता देते हैं. निजी क्षेत्र के बढ़ते दबदबे के कारण बड़ा तबका महंगी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारतीय अपनी बचत का 60 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं जिसका असर उनकी जीवन शैली पर पड़ रहा है. आम मध्यम वर्गीय परिवार अपने इलाज के लिए अपनी जमा पूँजी को खर्च कर देते है जिसके कारण उन्हें अपना बचा जीवन गरीबी में निकालना पड़ता है. कुछ परिवारों को इलाज के लिए ऋण तक लेना पड़ता है. यहाँ ये समझना जरूरी है स्वस्थ्य कोई विलासिता की वस्तु नहीं है कि केवल कुछ लोगों के लिए होनी चाहिए. ये तो सबकी आवश्यकता है. इसी को देखते हुए कि स्वास्थ्य सबके लिए उपलब्ध हो, जरूरी है कि इसे मौलिक अधिकारों में रखा जाए.

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा के आभाव के चलते हाइपोथर्मिया और एक्युट इन्सफेलाइटस सिंड्रस के हमले के समय काफी बच्चों को अपनी जान गँवानी पड़ी थी. इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट तक को राज्यों और केंद्र सरकार से चिकित्सा की बदहाली, चिकित्सकों  और आईसीयू कमी पर सवाल करने पड़े. अगर राइट टु हैल्थ आता है तो सरकारों पर अतिरिक्त दबाव होगा और सरकारें इसके लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होंगी और सबको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए विवश भी.